March 5, 2024

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UP Budget 2024: यूपी के अल्पसंख्यकों के लिए योगी सरकार ने किए बड़े ऐलान, छात्रवृत्ति के लिए किए गए खास इंतजाम

UP Budget 2024

UP Budget 2024

योगी सरकार ने यूपी के अल्पसंख्यकों के लिए अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 2022-2023 तक राज्य के सभी जिलों में लागू है.

UP Budget 2024: योगी सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया. इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए भी अहम घोषणाएं की गईं. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ विधानसभा में बजट पेश किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 2022-2023 तक राज्य के सभी जिलों में लागू है. कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पूर्ण की गई परियोजना इकाइयों में 07 राजकीय पॉलिटेक्निक, 04 आईटीआई, 12 राजकीय इंटर कॉलेज, 25 प्राथमिक विद्यालय, 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 09 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 02 छात्रावास, 51 आंगनवाड़ी केंद्र, 03 शौचालय ब्लॉक, 02 शामिल हैं। सी.एच.सी., 02 पी.एच.सी. एवं 01 होम्योपैथिक चिकित्सालय सम्मिलित है।

यूपी बजट 2024:

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये है. बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट के लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई देता हूं.

सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था
इसके अलावा वित्त मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा को लेकर भी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2025 तक राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त कर दिया जायेगा तथा प्रत्येक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी की व्यवस्था होगी. समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत लैब की व्यवस्था हेतु 516.64 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 10.46 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

उच्च शिक्षा के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय और देवीपाटन में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. विभाजन। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों के निर्माण हेतु 55 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

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