Ration Card: डीएम का आदेश- रद्द कर दो इन सब लोगों के राशन कार्ड! जानिए कही आपका नाम तो नहीं इस लिस्ट में

खाद्य वितरण प्रणाली (PDS) के तहत बनने वाले राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर सरकार ने कुछ खास नियम बताए हैं. नियमों में बताया गया है कि कौन से लोग राशन कार्ड के लिए पात्र हैं और कौन नहीं. अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवाया और राशन वितरण का फायदा उठा रहे हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपात्र लोग पहले से राशन कार्ड बना कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें फौरन इसे सरेंडर कर देना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर वे कार्रवाई के हकदार होंगे. सरकारी विभागों को शिकायत मिली है कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान वैसे लोगों ने भी राशन कार्ड बनाकर फायदा उठाना शुरू किया है जो इसके दायरे में नहीं आते.

यूपीएससी पास करके कलेक्टर बनना एक कठिन काम है, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद आने वाली जिम्मेदारियों को निभाना उससे भी बड़ा काम है. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईएएस अफसर की जो अपने फैसलों को लेकर सदैव चर्चा में बने रहते हैं और यह फैसले ऐसे हैं जिन्हें वह जनता की भलाई के लिए लेते हैं. हम बात कर रहे हैं आईएएस अफसर मनीष कुमार वर्मा (IAS officer Manish Kumar Verma) की.

आपको बता दे कि आईएएस मनीष कुमार वर्मा इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के डीएम हैं. आईएएस मनीष कुमार 2017 बैच के आईएएस अफसर हैं. उनकी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 61 आई थी. जब उन्होंने यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की तो वह ड्यूश बैंक (Deutsche Bank AG) नाम की इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करते थे. उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, कानपुर’ से केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की पढाई पूरी की है. उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी तब शुरू की जब वे एक वर्किंग प्रोफेशनल में थे. जौनपुर डी एम मनीष कुमार बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे छात्र रहे और यह उनकी यूपीएससी की तैयारी में भी दिखा.

जौनपुर डीएम मनीष कुमार वर्मा के द्वारा खाद एवं रसद विभाग (आपूर्ति/विपणन) एवं खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की रिव्यू मीटिंग हुई. मीटिंग में डीएम ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड लिस्ट से उन लोगों के नाम हटा दिए जाएं जो इसके लिए पात्र नहीं हैं और जो पात्र हैं और उनके नाम लिस्ट में नहीं हैं उनके नाम जोड़ दिए जाएं.

इसके साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन पूर्ति निरीक्षकों की शिकायतें हैं उन पर कार्यवाही की जाए. डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राशन वितरण के दौरान समय समय पर दुकानों का निरीक्षण जरूर करें. जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि आधार सीडिंग शत-प्रतिशत पूरा करें. इससे पहले भी आईएएस मनीष कुमार वर्मा जनता के बीच समस्याएं सुनने गए थे. उस दौरान एक गज़ब एक मामला उनके सामने आया कि वहां के लेखपाल ने दो भाईयों को अलग अलग जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे. इस पर डीएम ने तत्काल प्रभाव से लेखपाल को सस्पेंड कर दिया था.

ऐसे लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई

सरकार ने कहा है कि अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए हैं तो उसे सरेंडर किया जाए. अगर वे कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. शर्तों के मुताबिक, किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान हो, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर हो, गांव में 2 लाख और शहरों में 3 लाख से अधिक की सालाना आमदनी हो, ऐसे लोग राशन स्कीम के हकदार नहीं और इन्हें राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए. राशन कार्ड को तहसील या डीएसओ कार्यालय में जमा कराना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर कार्ड रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, जब से राशन का फायदा लिया जा रहा है, तब से उसकी वसूली की जाएगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राशन कार्ड क्यों रद्द हो रहे हैं?

राशन कार्ड निरस्त होने के मुख्य कारण – उत्तर प्रदेश में अपात्र लोगों का राशन कार्ड बन चुका है, जिसके कारण पात्र लाभार्थी को नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। अब सरकार ने अपने स्तर पर मॉनिटरिंग शुरू किया, जिसमें लगभग 1739 ऐसे राशन कार्ड धारक मिले है, जिनकी आय दो लाख से अधिक है।

राशन कार्ड का नियम क्या है?

राशन कार्ड पात्रता नियम 2023 – राशन कार्ड के नियम अनुसार राशन कार्ड बनवाने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। राशन कार्ड हेतु आवेदन कर रहे व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। परिवार के 18 वर्ष से कम सदस्यों का नाम उनके माता – पिता के राशन कार्ड में शामिल होगा। परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड बनेगा।

राशन कार्ड जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

आधार को राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य – मालूम हो कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड (Ration Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 तय की है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी।

राशन कार्ड बनाने के लिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

राज्य के ऐसे नागरिक या परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे (Below poverty line) जीवन यापन करते हैं उन परिवारों के लिए बीपीएल राशन कार्ड (Ration Card) जारी किया जाता है इस राशन कार्ड को बनवाने वाले लाभार्थी की वार्षिक आय ₹100000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।

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