यूपी फ्री स्मार्टफोन योजना 2021 रजिस्ट्रेशन
Free Smartphone and Tablet Yojana: योगी सरकार ने एक करोड़ युवाओं को फ्री में स्मार्ट फोन और टैबलेट (Free Smart Phone and Tablet) देने की योजना वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह स्मार्ट फोन या टैबलेट ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुशन, बीटेक, पाॅलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरा मेडिकल और कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। इस योजना पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।
UP Free Smartphone Yojana 2021 Online Registration Form
जानें कैसे होगा सलेक्शन
इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता एक कमेटी बनाएगी। इसमें छह सदस्य होंगे। जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि यह स्मार्ट फोन या टैबलेट जेम पोर्टल के जरिये ही खरीदे जाएंगे। जेम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी। यह टैबलेट या स्मार्ट फोन किन युवाओं को दिये जाएंगे, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब अधिकांशत: पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। कई परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं। ऐसे में युवाओं को अब सूचना प्रौद्योगिकी के इन माध्यमों से जोड़ना जरूरी हो गया है।
किसे मिलेगा टैबलेट
योगी सरकार की फ्री टैबलेट या स्मार्ट फोन बांटने की योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा। सेवा मित्र पोर्टल कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न कुशल कारीगरों को पंजीकृत कराकर चिन्ह्ति एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाएं जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, ए.सी. मैकेनिक आदि जनसामान्य को दी जा रही हैं।उन्हें भी टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सकें।
टैबलेट-स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता
योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्ट फोन दिए जाने हैं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। टैबलेट-स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के तहत किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।